Good News For Farmers
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसुली थकबाकी किंवा शेतसारा भरण्यात अपयशी ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या जप्त जमिनी पुन्हा त्यांच्या नावावर करण्यात येणार आहेत. गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात आले. या निर्णयामुळे ९६३ शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.Good News For Farmers
शेतकऱ्यांना रेडीरेकनर दराच्या २५% रक्कम भरून जमीन परत
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना रेडीरेकनर दराच्या फक्त २५% रक्कम भरून त्यांची जप्त झालेली जमीन परत घेता येणार आहे. याआधी, जप्त झालेल्या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात राहत होत्या, आणि त्या जमिनींचा लिलाव करून शासनाचे येणे वसूल केले जात होते. लिलावाच्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी गमवाव्या लागत होत्या, आणि शासनाला मिळणाऱ्या रकमेपेक्षा लिलावातून मिळणारी उर्वरित रक्कम जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत होते.
जमिनी वर्ग दोनवरून वर्ग एकमध्ये
जप्त झालेल्या जमिनी सध्या वर्ग दोनमध्ये मोडतात. मात्र, या निर्णयानंतर त्या जमिनी वर्ग एकमध्ये आणून संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर पुन्हा नोंदविण्यात येणार आहेत. या प्रक्रियेसाठी राज्य सरकार कायद्यात सुधारणा करणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील ४ हजार ९४९ हेक्टर जमीन शासनजमा झाल्या होत्या. या जमिनी ९६३ शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या होत्या, आणि महसुली थकबाकीमुळे संबंधित तहसीलदारांनी त्या शासनाकडे जमा केल्या होत्या.Good News For Farmers
पन्नास वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न सुटला
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नमूद केले की, पन्नास वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. दुष्काळ, आर्थिक अडचणी आणि इतर कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी महसूल भरणे शक्य झाले नव्हते. परिणामी, त्यांच्या जमिनी शासनाच्या ताब्यात गेल्या होत्या. मात्र, आता या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. “महसूल विभागाच्या मंत्रीपदाची सुरुवातच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी निर्णय घेण्याने झाली, याचा मला आनंद आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
हे पण वाचा – Tasty and healthy beans On Rice Flour Pancakes: बीन्स ऑन राइस फ्लोअर पॅनकेक;घरच्या घरी तयार करा हटके डिश!
लिलाव प्रक्रियेला पर्याय
आतापर्यंत, जप्त झालेल्या जमिनी १२ वर्षांनंतर लिलावासाठी ठेवण्यात येत होत्या. लिलावातून शासनाचे येणे वसूल करून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना परत केली जात होती. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी हा मार्ग फारसा फायदेशीर नव्हता, कारण लिलावामुळे त्यांची जमीन कायमची गमावली जात होती. त्यामुळे, शासनाने रेडीरेकनर दराच्या २५% रक्कम भरण्याचा पर्याय देऊन शेतकऱ्यांना जमीन परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन गमावण्याची भीती राहणार नाही.
शासनाचा शेतकऱ्यांसाठी पुढाकार
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतसारा भरण्यात अडचणी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या या निर्णयामुळे आधार मिळणार आहे. जप्त झालेल्या जमिनी पुन्हा त्यांच्या नावावर नोंदवल्याने शेतकऱ्यांना शेतीचे स्वातंत्र्य आणि स्थैर्य लाभेल. तसेच, या निर्णयामुळे शासन आणि शेतकऱ्यांमधील विश्वास वाढेल.Good News For Farmers
शेतकऱ्यांच्या हिताचा ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे, त्यांना दिलासा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत मिळण्यासोबतच त्यांच्या आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होईल. याशिवाय, जमीन पुन्हा त्यांच्या नावावर नोंदवण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा शासनाचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
नव्या धोरणाचा शेतकऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम
राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ९४९ हेक्टर जमिनींवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा ताबा पुन्हा मिळेल, आणि त्यांना शेतीसाठी नव्याने सुरुवात करता येईल. या जमिनींवर शेतीतज्ज्ञ आणि कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता वाढवण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळेल. तसेच, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने ग्रामीण भागाचा विकास होण्यास मदत होईल.Good News For Farmers
शासन आणि शेतकरी यांच्यातील संबंध सुधारतील
शासनाने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला हा निर्णय एक विश्वासार्ह पाऊल आहे. यामुळे शासन आणि शेतकऱ्यांमधील संबंध अधिक दृढ होतील. शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क परत मिळाल्याने त्यांच्यात शासनाविषयीचा विश्वास वाढेल. तसेच, या निर्णयामुळे राज्यातील इतर शेतकऱ्यांनाही प्रेरणा मिळेल, आणि ते अधिक जोमाने शेतीत काम करतील.
शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी निर्णायक पाऊल
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरेल. जप्त झालेल्या जमिनी परत मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि शेतीसाठी नव्या संधी मिळतील. यामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास होईल, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणारा ठरणार आहे. शेवटी, शेतकरी हा आपल्या समाजाचा कणा आहे, आणि त्यांचे हित साधणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.
- Jyoti Malhotra : हेरगिरीचे नवे धक्कादायक कनेक्शन; ज्योती मल्होत्रा चर्चेत
- EPFO News : PF चे नवे नियम लागू, नागरिकांना आता ‘हे’ करणे होणार गरजेचे
- After 10th 12th Carrier : महिन्याला लाख रुपये देणारे कोर्स, फक्त 10वी-12वी नंतर!
- Onion Market Prices: महाराष्ट्रासह 5 राज्यांमध्ये कांदा दरात मोठी उलथापालथ! तपशील पाहा
- Success Story Of Prmeshwar Kharat: बीडच्या परमेश्वर थोरात यांचा अनोखा प्रयोग: अवकाळी पावसाच्या जिल्ह्यात ‘अवोकाडो शेती’तून लाखोंचा नफा