शेत रस्त्यांच्या नोंदींसाठी चार वर्षांचा संघर्ष अखेर फळाला आला
Maharashtra Land Survey : गेल्या चार वर्षांपासून आमदार अभिमन्यू पवार यांनी शेतरस्त्यांच्या नोंदींच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्याच्या समाधानासाठी त्यांनी 2021 आणि 2023 मध्ये तत्कालीन महसूल मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळवण्यासाठी त्यांचा आग्रह कायम राहिला. अखेर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात शेतरस्त्यांच्या नोंदींसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींच्या व्यवस्थापनात होणाऱ्या अडचणी कमी होतील. शेतरस्त्यांच्या नोंदी व्यवस्थित होणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनींची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होईल, जी जमिनीच्या खरेदी-विक्री किंवा इतर व्यवहारांसाठी महत्त्वाची ठरेल. यामुळे केवळ शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार नाही तर जमिनीच्या हक्काबाबत असलेले वादही कमी होण्याची शक्यता आहे.
चार वर्षांचा पाठपुरावा
शेतरस्त्यांच्या नोंदींचा विषय हा फार जुना असून यावर तोडगा काढणे ही मोठीच जबाबदारी होती. आमदार अभिमन्यू पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. महसूल विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी सतत चर्चा करून, नोंदींच्या सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव मांडले.
2021 साली त्यांनी महसूल विभागाकडे शेतरस्त्यांच्या नोंदींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, त्यावेळी कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नव्हता. 2023 मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा याबाबत आवाज उठवला. शेवटी, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील विभागाने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आणि निर्णय घेतला.Maharashtra Land Survey
शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे
शेतरस्त्यांच्या नोंदींबाबतच्या या निर्णयामुळे अनेक फायदे होणार आहेत:
- सोपे व्यवस्थापन: शेतरस्त्यांची नोंद झाल्यामुळे शेतजमिनींच्या नोंदी अधिक स्पष्ट होतील, ज्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये सुलभता येईल.
- वाद टळतील: जमिनींच्या सीमांवरून होणारे वाद कमी होतील.
- वाढीव मूल्य: नोंदी व्यवस्थित असल्याने जमिनींच्या बाजारमूल्याला चालना मिळेल.
- सरकारी योजना सुलभ: जमिनींची माहिती अधिकृत असल्याने सरकारी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना सहज मिळेल.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भूमिका
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतरस्त्यांच्या नोंदींचा मुद्दा प्राधान्याने हाताळला. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींबाबत होणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे. त्यांनी महसूल विभागातील संबंधित अधिकारी व तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून या प्रक्रियेला गती दिली.Maharashtra Land Survey
भविष्यकालीन परिणाम
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांच्या जमिनींबाबतची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्यास अधिक सुसूत्रता येईल. शेतकऱ्यांसाठी योजनांची अंमलबजावणी सुलभ होईल आणि सरकारी यंत्रणा अधिक पारदर्शक बनेल.
निष्कर्ष
चार वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे शेतरस्त्यांच्या नोंदींसाठीचा निर्णय शक्य झाला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरेल, तसेच त्यांच्या अडचणी कमी करून जमिनींच्या व्यवस्थापनाला नवी दिशा देईल.
शेतकऱ्यांसाठी पुढचे पाऊल
सरकारने आता या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला पाहिजे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांबाबत अधिक जागरूक करण्यासाठी शिबिरे व कार्यशाळांचे आयोजन करणे गरजेचे आहे. यामुळे हा निर्णय अधिक व्यापक स्वरूपात यशस्वी होईल.